देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला लवकरच नवे नेतृत्व मिळणार आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यानंतर, न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारणार आहेत. येत्या 14 मे रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते ते शपथ घेतील.
महाराष्ट्राचा अभिमान
अमरावती जिल्ह्यात 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी जन्मलेल्या गवई यांचा कायदा आणि न्याय क्षेत्रातील प्रवास प्रेरणादायी आहे. त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर 1985 मध्ये वकिली सुरू केली. काही काळ मुंबई आणि अमरावतीमध्ये वकिली केल्यानंतर त्यांनी दिवंगत न्यायमूर्ती राजा एस. भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केले. पुढे त्यांची नियुक्ती नागपूर खंडपीठात न्यायाधीश म्हणून झाली आणि 2019 मध्ये ते थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
नवीन पायंडे रचणारे न्यायमूर्ती
गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असताना अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यांनी जनहित याचिकांकरिता आठवड्यात एक दिवस राखून ठेवण्याची परंपरा सुरू केली. सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांवरही त्यांनी स्पष्ट आणि ठोस भूमिका घेतली. उत्तर प्रदेशमधील आरोपींच्या घरांवर चालवलेल्या बुलडोझर कारवाईवर त्यांनी सरकारला खरमरीत शब्दांत सुनावले होते.
वकिलांच्या वर्तनावर घेतली ठाम भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयात अनेकदा वकिलांकडून होत असलेल्या अनावश्यक आवाजाच्या आणि गोंधळाच्या विरोधातही त्यांनी कठोर भूमिका घेतली. वकिलांना शिस्तबद्ध राहण्याचा इशारा देताना त्यांनी न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेची जपणूक केली.
नागपूर बार असोसिएशनचा ऐतिहासिक क्षण
गवई हे नागपूर बार असोसिएशनमधून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचणारे तिसरे सरन्यायाधीश ठरणार आहेत. यापूर्वी न्यायमूर्ती मोहम्मद हिदायतुल्ला आणि शरद बोबडे यांना हा सन्मान लाभला होता.
भूषण गवई यांचा कार्यकाळ जरी केवळ सहा महिन्यांचा असला, तरी त्यांच्या निर्णयक्षमतेचा आणि न्यायिक दृष्टिकोनाचा प्रभाव दीर्घकाळ जाणवणार आहे. ते 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी निवृत्त होतील.