राज्यातील राजकारणात चर्चेचा विषय ठरलेली घटना म्हणजे भाजपच्या माजी प्रवक्त्या अ‍ॅड. आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावर नियुक्ती. 28 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने तीन न्यायाधीशांची नियुक्ती केली, ज्यात आरती साठेंचा समावेश आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
आरती साठे या 2023 मध्ये भाजपच्या अधिकृत प्रवक्त्या होत्या. त्यांची ही नेमणूक होताच आमदार रोहित पवार यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवत ही न्याय व्यवस्थेच्या निपक्षपणावर आघात असल्याचे मत मांडले. पवारांच्या मते, जेव्हा एक व्यक्ती सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधीत्व करत असेल आणि नंतर न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्य करेल, तेव्हा लोकशाहीच्या ‘separation of power’ या मूलतत्त्वालाच हरताळ फासला जातो.
रोहित पवार यांनी ट्विटद्वारे सरन्यायाधीशांकडे यावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले, “सामान्य माणसांच्या नजरेतून न्यायव्यवस्थेवर विश्वास टिकावा यासाठी न्यायाधीश कोणत्याही राजकीय पार्श्वभूमीचा नसावा.”
दरम्यान, भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी यावर प्रत्युत्तर दिलं. त्यांनी स्पष्ट केलं की आरती साठे यांनी 6 जानेवारी 2024 रोजी भाजप प्रवक्तेपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांनी राजीनाम्याचे पत्र चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आशिष शेलार यांना दिले होते. “केवळ प्रसिद्धीसाठी उठसूठ आरोप न करता, सत्य माहिती घेऊन बोला,” असा सल्ला त्यांनी रोहित पवारांना दिला.
या नियुक्तीवरून न्याय व्यवस्था आणि राजकारण यामधील भिंत धूसर होत चालल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून यावर काय प्रतिक्रिया येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.