जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे घडलेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. देशभरात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असतानाच भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात याआधी कधीही न घेतलेले ठोस निर्णय घेतले आहेत. या पार्श्वभूमीवर 24 एप्रिल रोजी दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे.
पहलगाममधील भ्याड हल्ल्यानंतर झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत पंतप्रधानांसह संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला. या बैठकीत सर्वसमवेत निर्णय घेण्यात आला की, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 1960 साली झालेला सिंधू जलवाटप करार तात्काळ स्थगित केला जाईल. हा करार भारताने आजवर सातत्याने पाळला होता, पण आता देशाच्या सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर तो थांबवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
सिंधू करार थांबवण्याबरोबरच सरकारने आणखी काही निर्णायक पावले उचलली आहेत. भारतात वास्तव्यास असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच पाकिस्तानात वास्तव्यास असलेल्या भारतीय नागरिकांना शक्य तितक्या लवकर भारतात परतण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे. या निर्णयामुळे भारत-पाक संबंधांमध्ये तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, पंजाबमधील अटारी बॉर्डर देखील बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सगळ्या हालचालींमुळे पाकिस्तानवर दबाव वाढणार असून, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही भारताचा हा निर्णय चर्चेचा विषय ठरणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीत 24 एप्रिल रोजी एक महत्त्वपूर्ण सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत सरकार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना सविस्तर माहिती देणार असून, पहलगाम हल्ल्यानंतर घेतलेल्या निर्णयांचे समर्थन आणि यामागचे कारण स्पष्ट करणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह देखील या चर्चेत भाग घेणार असल्याचे समजते.
दरम्यान, पाकिस्तान सरकारने भारताच्या या निर्णयांवर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, भारताच्या कठोर भूमिकेमुळे पाकिस्तानकडूनही काही आक्रमक पावले उचलली जाऊ शकतात, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये काय बदल होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.