पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २४ एप्रिल २०२५ रोजी बिहारमधील मधुबनी येथे राष्ट्रीय पंचायती राज दिन साजरा करत होते. यावेळी त्यांचं भाषण महत्त्वपूर्ण ठरलं, कारण हे भाषण पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर त्यांचं पहिलेच भाषण होते. पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्याला मुख्यमंत्री नीतिश कुमार यांनी स्वागत केलं.

भाषणाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान मोदींनी पहलगाम हल्ल्यात शहीद झालेल्या व्यक्तींना श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांच्या हुकमी शब्दांत, “हल्ल्यातील सर्व पीडितांना आम्ही सलाम करतो आणि त्यांच्या कुटुंबियांना पूर्ण पाठिंबा देतो,” असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
पंचायती राज दिनाच्या प्रसंगी पंतप्रधान मोदींनी बिहार राज्यातील विविध महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, “आम्ही स्वातंत्र्यानंतर संसदाच्या नवी इमारत आणि ३०,००० पंचायत भवनांचा विकास केला आहे. ग्रामीण भागात एकूण दोन लाख कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे, ज्याचा उपयोग गावांच्या विकासासाठी करण्यात आला.”
त्यांनी ग्रामीण भागातील जमिनीच्या वादांवर लक्ष केंद्रित करत सांगितलं की, “गावातील जमीन, सरकारी जमीन, आणि शेतजमीन यावर विविध वाद होत होते. हे टाळण्यासाठी, आम्ही जमिनीचे डिजिटलीकरण सुरु केले आहे, जेणेकरून अनावश्यक वादांचा निराकरण होईल.”
त्यांनी बिहारला महिलांसाठी ५०% आरक्षण देणारे पहिले राज्य बनवण्याची गोष्ट सांगितली. पंतप्रधान मोदींनी बिहारमधील जिविका दीदी योजनेचा उल्लेख केला आणि सांगितलं की, “बिहारमधील महिलांच्या आर्थिक सशक्तिकरणासाठी १ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यामुळे, राज्यातील महिलांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळतील.” त्यांनी याच सोबत, तीन कोटी लखपती दीदी तयार करण्याचा सरकारचा लक्ष गाठण्याचा ठराव जाहीर केला.
संपूर्ण देशभरातील ग्रामीण विकास आणि रोजगाराच्या संधींना गती मिळाल्याचं सांगताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “गावात घरे, रस्ते, शौचालये, गॅस कनेक्शन आणि पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण होऊन लाखो कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. यामुळे सर्व घटकांना नवीन संधी मिळाल्या आहेत.”
याचसोबत पंतप्रधान मोदींनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला चालना देणारे एक महत्त्वाचे मुद्दा रेखाटला, ज्यामुळे गावातील सर्व कुटुंबांना काही प्रमाणात आर्थिक सहाय्य मिळालं आहे.
संपूर्ण भाषणात पंतप्रधान मोदींनी बिहारच्या विकासाच्या दृष्टीने खूप महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर भाष्य केलं आणि पंचायती राज व्यवस्थेला अधिक सशक्त करण्याचे वचन दिले.