नॅशनल हेराल्ड आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) एक मोठं पाऊल उचललं आहे. या प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या मालमत्तांवर जप्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही मालमत्ता दिल्ली, मुंबई आणि लखनौसारख्या प्रमुख शहरांतील असून, यामध्ये दिल्लीच्या बहादूरशहा झफर मार्गावरील ‘हेराल्ड हाऊस’ ही प्रतिष्ठित इमारत देखील सामील आहे.
या कारवाईसाठी ईडीने ‘मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा 2002’ (PMLA) अंतर्गत कलम 8 तसेच 2013 मधील नियमांचा आधार घेतला आहे. ईडीच्या माहितीनुसार, ही मालमत्ता ‘यंग इंडियन’ नावाच्या कंपनीच्या माध्यमातून हस्तगत करण्यात आली होती, ज्याचे लाभार्थी सोनिया आणि राहुल गांधी असल्याचे सांगण्यात येते.
मुंबईतील स्थिती
मुंबईच्या वांद्रे (पूर्व) भागातील हेराल्ड हाऊस इमारतीचे तीन मजले सध्या ‘जिंदाल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड’ या कंपनीच्या ताब्यात आहेत. ईडीने या कंपनीलाही नोटीस बजावून भविष्यातील सर्व भाडे रक्कम थेट ईडीकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
या प्रकरणात ईडीने 2021 साली तपास सुरू केला होता. या तपासाला सुरूवात झाली 2014 मध्ये, जेव्हा भाजप नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामध्ये काँग्रेस नेत्यांनी ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (AJL) ची अंदाजे 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ता केवळ 50 लाखांत मिळवली, असा आरोप करण्यात आला.
ईडीचे मुख्य आरोप
बनावट देणग्या: अंदाजे 18 कोटींच्या देणग्या दाखवण्यात आल्याचा आरोप
खोटं आगाऊ भाडे: 38 कोटी रुपये आगाऊ भाड्याच्या स्वरूपात दर्शवले गेले
बनावट जाहिराती: 29 कोटींच्या जाहिराती दाखवून आर्थिक फायदा मिळवल्याचा संशय