26/11 च्या हल्ल्यानंतर तब्बल 16 वर्षांनी तहव्वूर हुसैन राणा भारताच्या ताब्यात आला आहे. हे भारतासाठी निश्चितच एक मोठं राजनैतिक यश मानलं जात आहे. अमेरिकेतून विशेष विमानाने एनआयए आणि अन्य तपास यंत्रणांनी त्याला भारतात आणलं. पण, या सर्व घडामोडींमध्ये एक मोठा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे – डेविड हेडलीचं काय?
हेडली हा या हल्ल्यामागचा खरा ‘मेंदू’ होता. तहव्वूर राणाने त्याच्या सांगण्यावरून मुंबईत रेकी केली होती. म्हणजेच राणा हा हल्ल्याचा ‘पायदळ’ होता, तर हेडली ‘मास्टरमाइंड’. मात्र, तरीसुद्धा अमेरिका त्याला भारताच्या ताब्यात का देत नाही?
यामागचं खरं कारण म्हणजे, हेडलीने 2010 मध्ये अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांसोबत एक ‘करार’ केला होता. या करारानुसार त्याने अमेरिकन तपास संस्थांना सविस्तर माहिती देण्याचं आणि साक्षीदार म्हणून सहकार्य करण्याचं मान्य केलं. त्याच्या बदल्यात अमेरिकेने त्याला मृत्युदंड न देण्याचं आणि भारत, पाकिस्तान वा डेन्मार्कमध्ये प्रत्यर्पण न करण्याचं आश्वासन दिलं.
अमेरिकेसाठी हेडली हा ‘संरक्षित साक्षीदार’ आहे – म्हणजेच त्यांच्या दृष्टीने तो एक मौल्यवान माहितीचा स्त्रोत. त्यामुळेच अमेरिकन गुप्तचर संस्था त्याला भारताकडे कधीच सोपवणार नाहीत. हेडलीने केवळ लष्कर-ए-तयबा किंवा ISI सोबत काम केलं असं नाही, तर तो अमेरिकन यंत्रणांसाठीही ‘डबल एजंट’ म्हणून काम करत असल्याचं बोललं जातं.
या निर्णयामागे अमेरिकेचा ‘स्वार्थी दृष्टीकोन’ स्पष्टपणे दिसून येतो. जगभर दहशतवादाविरोधात लढा देण्याचं भासवत असतानाही, ते आपली माहितीची संपत्ती कोणत्याही परिस्थितीत इतर देशांशी शेअर करू इच्छित नाहीत – मग तो गुन्हेगार कितीही मोठा का असेना.
तर तहव्वूर राणा भारतात आला असला, तरी डेविड हेडलीला भारतात आणणं जवळपास अशक्यच आहे – कारण तो अमेरिकेच्या ‘राष्ट्रीय हिताच्या’ यादीत बसतो.