मुंबई 26/11 च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात सहभागी असलेल्या तहव्वूर हुसैन राणाला अखेर अमेरिकेतून भारतात आणण्यात यश आलं आहे. या घटनेला भारताच्या दहशतवाद विरोधी लढ्यात एक मोठं पाऊल मानलं जात आहे. मात्र, आता सर्वांचं लक्ष या प्रश्नाकडे वळलं आहे – तहव्वूर राणाला भारतात फाशी होऊ शकते का?
तहव्वूर राणाने मुंबईवर हल्ला करण्यासाठी महत्त्वाची रेकी केली होती. त्याच्याविरुद्धची चौकशी सध्या गतीनं सुरू असून गुरुवारी संध्याकाळी त्याला एका विशेष विमानाने भारतात आणण्यात आलं. दिल्लीच्या पालम विमानतळावर उतरल्यावर NIA ने त्याला ताब्यात घेतलं. त्यानंतर वैद्यकीय तपासणी करून त्याला थेट न्यायालयात हजर करण्यात आलं, जिथे वरिष्ठ वकिलांनी NIA चं मत मांडलं.
कायदेशीर प्रक्रिया आणि अडथळे
भारताने त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी 16 वर्षांपासून प्रयत्न केले. आता तो देशात आल्यानंतर त्याच्यावर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मात्र, एक कायदेशीर पेच समोर आला आहे. भारत आणि अमेरिका दोघांमध्ये मृत्यूदंडाची तरतूद आहे, त्यामुळे तत्त्वतः फाशी शक्य आहे. पण तहव्वूर राणा हा कॅनडाचा नागरिक असल्यामुळे अडचण निर्माण होऊ शकते. कारण कॅनडात मृत्यूदंड बंद आहे आणि त्यांच्या नागरिकाला फाशी दिल्यास कॅनडा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आक्षेप घेऊ शकतो.
NIA ची खास चौकशी मोहीम
NIA मुख्यालयात तहव्वूर राणासाठी विशेष चौकशी खोली तयार करण्यात आली आहे. येथे केवळ 12 अधिकाऱ्यांनाच प्रवेश असेल. त्याला काही खास पुरावे – फोटो, व्हिडीओज, ईमेल्स आणि ऑडिओ क्लिप्स – दाखवून त्याच्या प्रतिक्रियेनुसार पुढील चौकशी केली जाणार आहे.
प्रत्यर्पणातील अट आणि अबू सलेमचा संदर्भ
पूर्वी अबू सलेमला पोर्तुगालमधून भारतात आणताना असेच अटी ठेवण्यात आल्या होत्या की त्याला मृत्यूदंड दिला जाणार नाही. त्यामुळे त्याला फक्त जन्मठेप झाली. पोर्तुगालमध्ये मृत्यूदंडाची तरतूद नसल्याने भारताने अटी पाळाव्या लागल्या. पण तहव्वूरच्या प्रकरणात अमेरिकेने प्रत्यार्पण मंजूर करताना अशी कोणतीही अट घातली नसल्याचं समजतं.
तथ्यांच्या आधारे निर्णय
जरी कायद्याने फाशी शक्य असली, तरी तहव्वूर राणा हा कॅनडाचा नागरिक असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक घडामोडी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. कॅनडा अशा प्रकरणात सामान्यतः हस्तक्षेप करतो, त्यामुळे अंतिम निर्णय घेताना भारताला सर्व बाजू विचारात घ्याव्या लागतील.