मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात आनंदाचे वातावरण असताना, ठाणे महापालिकेच्या एका निर्णयाने वाद निर्माण झाला आहे. मराठीसाठी योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक निर्बंध आणणाऱ्या या निर्णयामुळे राज्यभरात चर्चा सुरू झाली आहे.
काय आहे हा वादग्रस्त निर्णय?
पूर्वी ठाणे महापालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी एमए (मराठी) आणि तत्सम अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यास त्यांना अतिरिक्त वेतनवाढ दिली जात होती. मात्र, नव्या परिपत्रकानुसार, यापुढे असे कोणतेही आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार नाही. हा निर्णय महासभेच्या ठरावाविना घेतल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
पालिकेचा दुटप्पीपणा?
एकीकडे केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषा म्हणून मान्यता दिली असताना, ठाणे महापालिकेचा हा निर्णय मराठीच्या विकासाला बाधा आणणारा ठरू शकतो, असा आरोप कर्मचारी आणि मराठीप्रेमी करत आहेत. प्रशासनाने हा निर्णय घेताना कोणत्याही हितधारकांशी चर्चा केली नाही, त्यामुळे तो किती न्याय्य आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आता पुढे काय?
पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात कर्मचारी संघटनांनी आवाज उठवण्याची तयारी केली आहे. परिपत्रक मागे घेण्याच्या मागणीसाठी लवकरच आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. ठाणे महापालिकेचा हा निर्णय टिकून राहतो की तो मागे घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.