राज्यात कृषी विभागातील कथित घोटाळ्याचा मुद्दा सध्या चांगलाच गाजत आहे. मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घोटाळ्याच्या आरोपांना फेटाळले असले तरी, सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी यावर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी या घोटाळ्यातील पैशांचा गैरवापर कसा केला जातो, याबाबत स्पष्ट भाष्य केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
आधीही असे घोटाळे झाले आहेत
धनंजय मुंडे यांच्या संदर्भात झालेल्या आरोपांमध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी न मिळालेल्या प्रस्तावाला शासन आदेश कसा देण्यात आला, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. काहींनी असा प्रकार अशक्य असल्याचे म्हटले, मात्र विजय कुंभार यांनी यापूर्वीही अशा घटना घडल्याचे स्पष्ट केले.
त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील आपत्कालीन रुग्णसेवा प्रकल्पासाठी ॲम्ब्युलन्स खरेदी प्रकरणातही १३ मार्च २०२४ रोजी प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे दाखवून १५ मार्चला तातडीने शासन आदेश काढण्यात आला होता. त्यामुळे असे प्रकार नवीन नाहीत, असे कुंभार यांनी स्पष्ट केले.
हायकोर्टाची स्वयंसंज्ञान याचिका
कुंभार यांनी मंत्रालयातील कागदपत्रांचा अभ्यास करून हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरच झाला नव्हता, असा दावा केला. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे.
तक्रारींचा उपयोग काय?
घोटाळ्यांच्या तक्रारी केल्या जातात, मात्र त्याचा प्रत्यक्षात काही उपयोग होतो का, असा प्रश्न कुंभार यांनी उपस्थित केला. निर्णय प्रक्रियेत अनेक तपासण्या होणे आवश्यक असते, मात्र प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडूनच नियम धाब्यावर बसवले जातात, असा आरोप त्यांनी केला.
अधिकारी आणि मंत्र्यांवर घणाघाती टीका
“मंत्र्यांना अडचण आली की ते अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी ढकलतात. पण हे अधिकारीच प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे भासवून कागदपत्रे तयार करतात. यामधूनच कोट्यवधी रुपयांचा अपहार होतो, आलिशान जीवनशैली जगता येते, चार्टर फ्लाईटने परदेश दौरे करता येतात,” असा घणाघाती टोला विजय कुंभार यांनी लगावला.
या आरोपांमुळे कृषी विभागातील कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा अधिक गंभीर झाला असून, आता या प्रकरणात पुढे काय घडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.