राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे आमदार आणि महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात दाखल असलेल्या खटल्यात महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली असून, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुळ प्रकरण काय आहे?
माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या भावावर 1995 साली कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून फसवणूक केल्याचा आरोप होता. त्यांनी कमी उत्पन्न दाखवून सरकारच्या 10 टक्के कोट्यातून घर घेतल्याची तक्रार माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी दाखल केली होती. या प्रकरणात नाशिक जिल्हा न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा आणि 50 हजार रुपयांचा दंड सुनावला होता.
न्यायालयाचा मोठा निर्णय
शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी कोकाटेंनी नाशिक सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती नितीन जीवने यांनी हा निर्णय देताना शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तसेच, याप्रकरणी तक्रारदार तुकाराम दिघोळे न्यायालयात हजर नसल्याने त्यांच्या जावयाला कोर्टाने फटकारले आहे.
आमदारकीचा निर्णय अजूनही प्रलंबित
शिक्षा स्थगित करण्यात आली असली तरी माणिकराव कोकाटेंच्या आमदारकीवर टांगती तलवार कायम आहे. विधिमंडळात अपात्र ठरू नये म्हणून त्यांनी वेगळी याचिका दाखल केली आहे. या संदर्भातील पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे.
तत्पूरता जामीन मंजूर
कोर्टाने कोकाटेंना 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला असून, अंतिम निर्णय येईपर्यंत त्यांना दिलासा मिळाला आहे. आता सरकारी पक्षाचे वकील पुढील सुनावणीसाठी आपली बाजू मांडणार आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.