समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी यांनी औरंगजेबाला महान राजा असल्याचे विधान केल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्यावर कठोर कारवाई करत त्यांना विधानसभा अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित केले आहे.
सरकारचा ठाम निर्णय
राज्यातील भाजप नेत्यांनी आझमी यांच्या वक्तव्यावर तीव्र आक्षेप घेतला. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभा सत्रात निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला, जो मंजूर करण्यात आला. यानुसार,
- आझमींना विधानभवन परिसरात प्रवेशबंदी असेल.
- सुधीर मुनगंटीवार यांची मागणी – फक्त अधिवेशनापुरते नव्हे, तर कायमस्वरूपी निलंबन करा.
- त्यांचे भत्ते, आमदार निधी आणि पगार थांबवण्याची मागणी.
अबू आझमींचे वादग्रस्त विधान
अबू आझमी यांनी म्हटले होते की,
“मी औरंगजेबाला क्रूर शासक मानत नाही. त्याने अनेक हिंदू मंदिरे बांधली आणि त्याच्या काळात भारत ‘सोने की चिडीया’ होता. तो न्यायप्रिय सम्राट होता.”
माघार घेतल्यानंतरही कारवाई
विधानसभेत आणि विधान परिषदेच्या दोन्ही सभागृहांत आझमी यांच्या वक्तव्याचा निषेध झाला. विरोध वाढल्यावर त्यांनी व्हिडिओ शेअर करून आपल्या विधानावर माघार घेतली, तरीही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.
निलंबन कायमस्वरूपी होऊ शकतं का?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार कोणत्याही आमदाराला एका अधिवेशनाहून अधिक काळ निलंबित करता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अधिक काळासाठी कारवाई शक्य आहे का, यासाठी समिती स्थापन करण्याचा विचार सरकार करत आहे.