‘ऑपरेशन सिंदूर’वर काँग्रेस आमदारांचा सवाल – “ही फक्त जाहिरातबाजी होती का?”

केंद्र सरकारने नुकत्याच झालेल्या पहलगाम हल्ल्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर कारवाई केल्याचा दावा केला. या कारवाईत जवळपास 100 दहशतवादी ठार झाल्याचा सरकारचा दावा असून, अनेक फोटो आणि व्हिडीओज सोशल मीडियावरही झळकले. मात्र या सगळ्यावर काँग्रेसचे कर्नाटकमधील आमदार कोथुर मंजुनाथ यांनी थेट शंका उपस्थित केली आहे.

मंजुनाथ यांनी माध्यमांसमोर बोलताना ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या प्रभावावर प्रश्नचिन्ह लावत म्हटलं की, “ही कारवाई केवळ लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी केली गेली आहे. हल्ल्यातील बळी गेलेल्या निष्पाप लोकांना याने काही दिलासा मिळाला नाही. त्यांच्या दुःखावर फुंकर घालण्याचा हा योग्य मार्ग नाही.”

त्यांनी यापुढे आरोप केला की, “फक्त वरून तीन-चार लढाऊ विमानं उडवून पुन्हा मागे बोलावण्यात आली. यामुळं खरोखर काही बदल घडला का? त्या 26-28 हल्ल्यात बळी पडलेल्यांना याने न्याय मिळाला का? त्या महिलांच्या अश्रूंना याने थांबवलं का? हे पाहण्याची गरज आहे.”

भारत सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरही मंजुनाथ यांनी प्रश्न उपस्थित केले. “खरोखरच 100 दहशतवादी मारले गेले आहेत का? त्यांची ओळख काय आहे? हे तेच दहशतवादी होते का जे बैसरन खोऱ्यात 22 एप्रिलला झालेल्या हल्ल्यास जबाबदार होते? अशा प्रकारचे गंभीर दावे करताना ठोस पुरावे देणं आवश्यक असतं,” असं ते म्हणाले.

त्यांनी गुप्तचर यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, दहशतवादी देशाच्या हद्दीत घुसण्याचं कारण विचारलं. “जे दहशतवादी आपल्या देशात घुसले, ते कोण होते? त्यांना थांबवण्यासाठी सीमेवर पुरेशी सुरक्षा का नव्हती? ही गुप्तचर यंत्रणांची चूक नाही का?” असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

माध्यमांच्या भूमिकेवरही त्यांनी टीका केली. “सगळे न्यूज चॅनेल्स वेगवेगळ्या गोष्टी सांगतात – कोणी म्हणतं हल्ला इथे झाला, कोणी म्हणतं तिथे. पण सत्य काय आहे, ते कोणीच स्पष्ट सांगत नाही. सरकारकडूनही यावर एकही ठोस आणि सुस्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही,” असं म्हणत त्यांनी सरकारच्या माहिती देण्याच्या पद्धतीवरही टीका केली.

एकूणच, कोथुर मंजुनाथ यांनी केंद्र सरकारच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या कारवाईवर ताशेरे ओढले असून, त्यांनी पुरावे आणि पारदर्शकतेची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ हवाई कारवाया करून देशातील जनतेच्या भावना शांत करता येत नाहीत, तर त्या मागे ठोस कृती आणि विश्वासार्ह माहितीही असावी लागते.